ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ (The Wall Street Journal) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। “ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਟੈਕਸ ਓਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨਜ਼” (The Hindu Attacks on India’s Christians) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.3% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ (Mob Harassment), ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Anti-conversion laws) ਦੀ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲੇਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਫੋਰਮ’ (United Christian Forum) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 139 ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 834 ਹੋ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੀ 706 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (USCIRF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਲੇਖ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਨਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।