ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼ਘਫਛ) ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।