ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।