ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।