ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।